ਬਜਟ 2025: ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025 ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਟੈਰਿਫ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਸਮੇਤ ਗਲੋਬਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਬਰੇਕਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

-ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸੌਰਭ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 70,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 80,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 75,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 12.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 70,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 80,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2026-27 ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ, 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ , 12 ਲੱਖ 1 ਤੋਂ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 15% ਟੈਕਸ, 16 ਲੱਖ 1 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 20% ਟੈਕਸ, 20 ਲੱਖ 1 24 ਲੱਖ ਤੋਂ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਸਰੋਤ (ਟੀਡੀਐਸ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (LRS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ (TCS) ਸੀਮਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਟੀਡੀਐਸ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ TCS ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ 2023 ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 80,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ 70,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਮਿਲੇਗੀ। 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 90,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ 1,10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 1,10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਮ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ (TDS) ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਸੀਮਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ 2.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (LRS) ਦੇ ਤਹਿਤ, TCS ਹੁਣ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025 ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਟੈਰਿਫ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਸਮੇਤ ਗਲੋਬਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਬਰੇਕਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

,

-ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸੌਰਭ

ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਵਿਦਵਾਨ,

ਕਵੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ,

ਉਬਾ ਭਵਨ, ਆਰੀਆਨਗਰ, ਹਿਸਾਰ (ਹਰਿਆਣਾ)-127045

(Md.) 7015375570 (ਟਾਕ+ਵਟਸਐਪ)