ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਮੰਗੇ ਵੇਰਵੇ
- 17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 02 ਫਰਵਰੀ 2025 - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ (ਡੀਐਮਜ਼) ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਦਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ NSA ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਐਮ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਏਪੀਏ (ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ) ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।