ਤੰਬਾਕੂ ਖਤਰਨਾਕ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਕਿਉਂ....? -- ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ
ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ 'ਵਿਸ਼ਵ ਨੋ ਤੰਬਾਕੂ ਦਿਵਸ', ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, 31 ਮਈ 2025 ਨੂੰ, ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਖਬਾਰਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਖਕਾਂ, ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਨੋ ਤੰਬਾਕੂ ਦਿਵਸ 2025 ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਥੀਮ 'ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰੋ' ਰੱਖੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਨਿਕੋਟੀਨ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੰਗੀਨ ਪੈਕਿੰਗ, ਫਲੇਵਰਡ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਲੇਖਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਿਕੋਟੀਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਤਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਾਲ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ-ਹੈਂਡ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਨੁੱਖ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਕੋਟੀਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿ 'ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ'। ਪਰ ਜਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਉਦਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲੇਵਰਡ ਸਿਗਰੇਟ ਅਤੇ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਉਦਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੰਬਾਕੂ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਅਨੈਤਿਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਟ 2003 ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 100 ਗਜ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਜਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ-ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
liberalthinker1621@gmail.com
ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ-7009807121
ਐਮ.ਸੀ.ਏ, ਐਮ.ਏ ਮਨੋਵਿਗਆਨ
ਰੂਪਨਗਰ
-1753963859413.jpg)
-
ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰਐਮ., ਸੀ.ਏ, ਐਮ.ਏ ਮਨੋਵਿਗਆਨ
liberalthinker1621@gmail.com
-7009807121
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.