ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜੁਲਾਈ 2025: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਚਾਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ। ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਦੇ ਚਾਰ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:
1. ਵਿਧਾਇਕ ਦੁਆਰਾ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
2. ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ: ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 80544-95560 'ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।
3. ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ: ਤੁਸੀਂ secy-vs-punjab@nic.in ਜਾਂ pvs.legislation@gmail.com 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
4. ਡਾਕ/ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ: ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 0172-2740786 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਨ.ਜੀ.ਓ.), ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ' ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ 'ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ (ਅਤੇ ਪੋਥੀਆ/ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ), ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ।