ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ: ਸੁਣੀ ਗਈ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ

18 ਸਾਲਾ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਸਹਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ

-ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਦੇਸ਼

-ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਿਆਲਾ-

ਔਕਲੈਂਡ, 20 ਫਰਵਰੀ 2025: -ਇਥੇ ਜਨਮੇ 18 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਕਦੀ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕੇਸ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅਟਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬੀਤੀ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਥੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸਦੇ ਮਾਪੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਿਣ ਉਪਰੰਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਓਵਰਸਟੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਕੀ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁੰਢੀ?: 2006 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ, ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਓਵਰਸਟੇਅਰ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਜਨਮ 2002 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਹਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪੇਂਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
 ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਉਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਵੇਰਵਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਅਭਿਆਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਡ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਟਿਡ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਰ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਦਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਨ।

ਸੋ ਅੱਜ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਨਮੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।