ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਅੱਜ 45ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ: ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ, 9 ਜਨਵਰੀ 2025 - ਖਨੌਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਅੱਜ 45ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾਮਰੇਡੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀ. ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ jnu ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਨੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ-
ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ/ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ
MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪਿੱਛਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸੀਂ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ 434 ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ, ਪੁਆਇੰਟ 7, ਪੰਨਾ 54) ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 31 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2011 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਨਹੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ 2014 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PM ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2006 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ 2014 ਤੱਕ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਬਣੇ ਤਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ C2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2014 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ 35 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਖੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਡਾ: ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ C2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ 6 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2020-2021 ਵਿੱਚ 378 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ MSP ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹਨ।
ਪਿੱਛਲੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਾਗ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ) ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ?? 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ 2047 ਤੱਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।