ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ! ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪਿਆ ਘਮਸਾਣ, ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ..ਆਖ਼ਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹੈ?
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜਨਵਰੀ 2024- ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਆਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਘਮਸਾਣ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
बाजवा ने मोदी सरकार द्वारा चंडीगढ़ के सलाहकार को मुख्य सचिव के पद पर पुनः नियुक्त करने की निंदा की
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
चंडीगढ़ UT के मुख्य सचिव के पद पर हरियाणा का हक : रामपाल माजरा
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਟੀ. ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ- ਨੀਲ ਗਰਗ
‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ, ਕਿਹਾ- ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
'ਆਪ' ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 1966 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1970 ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ- ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਐਮਪੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਉਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੋ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਮ ਯੂ ਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਕੇ 1985 ਦਾ ਉਹ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।