ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ - ਕਾ: ਸੇਖੋਂ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 9 ਜਨਵਰੀ 2025: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ 2025 ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੋਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤਜਵੀਜ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਕੇ ਰਾਇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਜਿਸ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਾਇ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂੰਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਜਵੀਜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਕਾ: ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।