MLA ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖ਼ੇਧੀ
ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲਕਪੁਰ
ਲਾਲੜੂ 10 ਜਨਵਰੀ 2025: ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖ਼ੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿਧਾਇਕ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸ੍ਰ.ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 1966 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ , ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1970 ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕੀ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂ. ਟੀ. ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।