ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਰ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕੌਂਸਲ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਲ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਟਰੈਫਿਕ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਚੀਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਕੱਤਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੈਂਬਰ ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਗਰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੈਸਟ ਅਤੇ ਐਮ.ਸੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5000 ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਿਕਾਊ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਈਵੀ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਸੈਂਟਰਲ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਂਟਰਲ ਲੰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਗੁਡਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਟੈਕਸ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਕਤ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕਟਰ 35 ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੀਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2030 ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈ ਲਾਅਜ਼ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਟਿਲਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈ-ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਰਿੱਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਰਿੱਡ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮੁੜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ (ਟਰੈਫਿਕ), ਸੀਈ/ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਐਮਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਐਮਆਰਟੀਐਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਕੋਚੀ, ਜੈਪੁਰ, ਨੋਇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਗਲੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰੀ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਮਆਰਟੀਐਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂ.ਐਮ.ਟੀ.ਏ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਵਾਉਣ।
ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 722 ਤੋਂ 788 ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਰਿਵਰਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।