ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ
ਵੱਡੇ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ
ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵਧੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ, ਅੱਡਾ ਫੀਸ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆਈ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾਈ ਦਰ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਔਰਤ ਵਰਗ ਸਵਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਮੰਜ਼ਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਸੰਚਾਲਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਵੱਡੇ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਥੈਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਰਕਰਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ-ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਇਆ ਘੁੰਮਕੇ ਰੂਟ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱੱਸਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਮਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬੰਦ ਪਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਅੰਦਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਹ੍ਹਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਪਿਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਇਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਰੇ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਸਮਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਾਲੀਆਂ ’ਚ ਔਰਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੇ ਥੈਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਊਰੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਘੱਟ ਨਸੀਬ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਔਰਤ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।