ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ

- ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ 26 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਸਵਰਗਵਾਸ ਚਲਾਣੇ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਵਿਭਾਜਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 26 ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਜੰਮੇ , ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ।

ਆਓ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਡ਼੍ਹਾਈ, ਅਧਿਆਪਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ:

·       ਬੀ ਏ (ਆਨਰਜ਼) ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ 1952;ਐਮ. ਏ (ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ)ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ,1954 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ (ਉਦੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, (ਪੰਜਾਬ) I

·       ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਆਨਰਜ਼ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ-ਸੇਂਟ ਜੌਹਨਜ਼ ਕਾਲਜ ,1957

·       ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ (1957-1959), ਰੀਡਰ (1959-1963), ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਡੀ ਫਿਲ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ-ਨਫੀਲਡ ਕਾਲਜ (1962), ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (1963-1965),ਆਨਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (1966) ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,,ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (1969-1971)

·       ਮੁਖੀਆ, ਵਪਾਰ -ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ, ਯੂਐੱਨਸੀਟੀਏਡੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਨਿਊਯਾਰਕ

·       1966: ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 1966,ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ (1971-1972),ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ (1972-1976)

·       ਆਨਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (1976)

·       ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (1976-1980)

·       ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (1976-1980)

·       ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼, ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ, ਮਨੀਲਾ

·       ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, (1977-1980)

·       ਗਵਰਨਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (1982-1985)

·       ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਭਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, (1985-1987)

·       ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਦੱਖਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਨੇਵਾ (1987-1990)

·       ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ (1990-1991)

·       ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (15 ਮਾਰਚ 1991-20 ਜੂਨ 1991)

·       ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, (21 ਜੂਨ 1991-15 ਮਈ 1996)

·       ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ (1 ਅਕਤੂਬਰ 1991-14 ਜੂਨ 2019)

·       ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ (1998-2004)

·       ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (22 ਮਈ 2004-26 ਮਈ 2014)

·       ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ (19 ਅਗਸਤ 2019-3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024)

ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ (2004-2009)

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਗਨਰੇਗਾ)

ਇਹ 2005 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ।

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2005 : ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ "ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ" (ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ "ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਧਨ") ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣਕਾਰੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ. ਆਰ. ਐਚ. ਐਮ.): ਇਹ 2005 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਨ. ਆਰ. ਐੱਚ. ਐੱਮ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (ਆਰਟੀਈ):  ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ 2009 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (ਯੂਆਈਡੀਏ )ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ: ਯੂਆਈਡੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲੇ (ਡੀਬੀਟੀ): ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲਾਭ ਟੀਚਾਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ (2009-2014)

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾਃ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤੋਡ਼ਨ ਅਤੇ U.S. ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸਃ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੰਗੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 9% ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨੇਡ਼ੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਃ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਧਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਃ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।