ਲੰਬੜਦਾਰ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਪੋਸਟ ਹੈ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਦੋਹਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ (ਸਿਵਲ) ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ (ਜੇਕਰ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਵੇ) ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੋਹਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ:
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਬੜਦਾਰ, being a civil post holder, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁੱਦੇ:
6 ਦਸੰਬਰ 2017 ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ:
ਕੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, Article 311 (ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ?
ਕੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਬਦਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ:
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰੂਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜਾਂ ਸਰਬਰਾਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੀ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ (ਸਿਵਲ) ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।