SC ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ 2025 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ (CSDJs) ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ: ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ₹ 75,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਫਤਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
SC ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਲਿਆਂਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 4 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਮੇਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ।