ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਦਰਜਾ.. ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ , 18 ਅਗਸਤ 2025: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 'ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2025' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ, ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ: ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ 'ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਨਤਾ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ: ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ, ਟਰੱਸਟ ਐਕਟ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮਾਨਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਗਰਾਨੀ: ਅਥਾਰਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ 'ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਐਕਟ, 2016' ਅਤੇ 'ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਮਦਰੱਸਾ ਮਾਨਤਾ ਨਿਯਮ, 2019' ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।