ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ
- ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ
ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ‘ ਮੋਜੂਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ‘ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਵਨ ਲਾਲ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੱਤ ਹਾਲ ਯਾਦਗਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਧਰਪੁਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੱਜ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਮੁਕ਼ਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਦਾ ਦਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਚਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਛੱਡਯੰਤਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸੀਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਅਫਸਪਾ ਆਦਿ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੜਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੱਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਉਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਉਣ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਵਨ ਲਾਲ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦਿਆ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤੀ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਪੰਡੋਰੀ, ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਡੀ ਐਮ ਐਫ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਠੇ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਦੇ ਮੈਡਮ ਨੀਲਮ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਪਨਿਆੜ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਿੱਟੀ,ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਘੁਰਾਲਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਹੇਮਰਾਜ ਰਿਟਾਇਰ ਐਸ ਡੀ ੳ , ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਬਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਘਮੂੰਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।