ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹2,026.91 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
-
ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨਿਯਮ, 2010 ਦੇ ਨਿਯਮ 35 ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਹਨ।
-
ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਣ: ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
-
ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੀ।
-
ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ₹2,002 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਕੈਗ ਦੇ ਸੁਝਾਅ:
-
ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ।
-
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ।
-
ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣਾ।
-
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ।
-
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।