UGC NET ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 2025: ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ, ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲਾਭ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜਨਵਰੀ 2025 - ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੈੱਟ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨਈਪੀ) 2020 ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ
ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ:
55% ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ME ਜਾਂ MTech ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਪੀਐਚਡੀ ਧਾਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 75% ਅੰਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 55% ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NET, SLET/SET ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
NET ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ NET ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ NET ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, NET ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਯੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਵੈਧ ਰਹੇਗਾ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ
ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ:
ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰ
ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ
ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਮਾਹਰ
ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖੋਜਕਰਤਾ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਉੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ
ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ:
ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਟਰ ਜਾਂ ਚਾਂਸਲਰ, ਯੂਜੀਸੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਕਾਦਮਿਕ ਉੱਤਮਤਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ:
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮਵਰ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 8 ਕਿਤਾਬ ਅਧਿਆਇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ, ਜਾਂ ਦੋ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੈਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
8 ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਯੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਯੂਜੀਸੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ NEP 2020 ਦੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ
ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਲਾ, ਵਣਜ, ਮਨੁੱਖਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਚਾਰ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ/ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਾਟਕ, ਯੋਗਾ, ਸੰਗੀਤ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟਸ, ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾ ਰੂਪਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ:
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ
ਖੋਜ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਖੋਜ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 5 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ:
ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਆਉਣਗੇ।
ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲਈ ਮੌਕੇ: NET ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ: ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ: ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਲਚਕਦਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਨਵੀਨਤਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।