ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 15 ਜੁਲਾਈ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ "ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ" ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਾਸੀ ਦੀ ਰਾਏ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇगी।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ, "ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।" ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਸਾ ਬੰਦਾ, ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਤੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਏਆਂ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਬਣੇ।
ਚਰਚਾ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।