ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਮਰਨ ਵਰਤ 25ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ
ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ, 20 ਦਸੰਬਰ 2024: ਅੱਜ 25ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ MSP ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤਿਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 6 ਕਿਸਾਨ ਬਿਜੇਂਦਰ ਮਹਾਰਾ, ਸੁਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਭਲਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਪੋਸਟ/ਕਾਪੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੇਠਾਂ ਨੱਥੀ ਹੈ -
ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਬ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਭਾਰਤ
MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ 13 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਅੱਜ 25ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਬਰਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਸੀ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ MSP ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ, ਅੰਕ 7, ਪੰਨਾ 54) ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 31 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੈ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ MSP ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਹਨ।
2011 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ MSP ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PM ਮੋਦੀ ਵੱਲੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ 2014 ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।2014 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ C2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। 2014 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
2018 ਵਿੱਚ ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 35 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਡਾ: ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ 6 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
2020-2021 ਵਿੱਚ 378 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ MSP ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ,ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ
ਸਾਡੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।