ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ 24ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜਾਰੀ
ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ, 19 ਦਸੰਬਰ 2024 - ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ 24ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ । ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆ ਆਈਆ। ਉਹ ਕਰੀਬ 8 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1.45 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਵੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ, ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ 12 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ -
ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ 13 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਅੱਜ 24ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਬਰਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਸੀ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ MSP ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ, ਅੰਕ 7, ਪੰਨਾ 54) ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 31 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ MSP ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਹਨ। 2011 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ MSP ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PM ਮੋਦੀ ਵੱਲੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ 2014 ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।2014 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ C2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। 2014 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 2018 ਵਿੱਚ ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 35 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਡਾ: ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ 6 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2020-2021 ਵਿੱਚ 378 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ MSP ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ,ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।