ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੀਥਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਕਦਿਆਂ-ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਸਾਂਘਵੀ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ "ਦਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ"  ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਿਆ "ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਝੂਠ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਫਿਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ 'ਚੋਂ  ਇੱਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਖਰਾਬ  ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।"

 ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।

ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਗਰੀਬ, ਨਿਤਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਚਿਆਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਇਹਨਾ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਨਿਧੜਕ ਹੋਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਚੈਲਿੰਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਉਹਨਾ ਬੇਖੋਫ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਬੇਸ਼ਕ ਉਹ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਦਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਉਹਨਾ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦਾ ਲਗਾਅ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਇਹੋ  ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸੂਝਵਾਨ, ਵਿਚਾਰਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 'ਮੋਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ' ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਸਨ। ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਸਦਾ ਸੱਚਾਈ ਉਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਬੇਦਾਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ।(ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੇ।) ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਗ-ਰਗ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਵਾਲੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਸਨ।

 ਉਹਨਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਘਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਸਨ  ਤੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ  ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ 'ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ। ਉਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ (ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹੈ), ਇਸ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉਸ  ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਮਗਨਰੇਗਾ ( ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ  ਇਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ) ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ  220 ਰੁਪਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਹੱਥ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ। ਵਰ੍ਹੇ ਦਰ ਵਰ੍ਹੇ  ਮਗਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾ  ਗਰੀਬੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ "ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਰ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ" ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਣ ਹਾਕਮ ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ । ਇਸ ਕਰਕੇ  ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਅੱਗੋਂ ਕਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਗਏ। ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ।

ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਾਅਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਂਵੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਉਸਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 81.34 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 19 ਕਰੋੜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁੱਖਮਰੀ  ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ  ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ।

ਪਰ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ,  ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਸਭਨਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਧੁਰੰਤਰਾਂ ਦੇ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਘਾਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ  ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ  ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ।

ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ  ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਗੀ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਸੀ।

ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੋ-ਹਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਹਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੀ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਉਤੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਇਸ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਦੀ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਉਤੇ ਵਿਵਾਦ ਉਤਨਾ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਰਾਜ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਸਥਾਨ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਸਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ  ਸਮਾਧੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ  ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਬਰਿਜ਼, ਆਕਸਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ , ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਫਿਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।

ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ।