ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ FIRs ਦਰਜ
— ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ
—ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਧਮਕਾਉਣ, ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ
— ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਸੋੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
— ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ:
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਪਰੰਤ ਕਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ, ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜ਼ਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਿਰਕੂ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣਾ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਰੰਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1)(ਆਰ), 3(1)(ਐਸ) ਅਤੇ 3(1)(ਯੂ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 196, 352, 353(1), 353(2) ਅਤੇ 61 ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।