Breaking: 1993 ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਹ 'ਵੱਡੀ' ਸਜ਼ਾ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 4 ਅਗਸਤ, 2025: 31 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1993 ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੇਸ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਆਖਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐਸਐਸਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀਐਸਪੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ।
ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ 31 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਇਹ ਘਟਨਾ 1993 ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
1. 7 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ: ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 7 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ।
2. ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
3. ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ: ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ
ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਨ:
1. ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
2. ਦੂਜੀ ਕਹਾਣੀ: ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ: ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ 7 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ (ਐਸਪੀਓ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ (ਧਾਰਾ 302) ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ (ਧਾਰਾ 120-ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ:
1. ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐਸਐਸਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
2. ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀਐਸਪੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
3. ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ
4. ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ
5. ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਲਬਰਗ ਸਿੰਘ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 31 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।