ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 11ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ- ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਿਮਾਨੀ ਸੂਦ
2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, 2015 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 53 ਪਰਸੈਂਟ ਸੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ
ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਮੋਹਰੀ, 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏ ਖਾਤੇ
ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ 1947 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਤੀ ਰੂਪ 'ਚਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਰੋਸੀਨ ਸਬਸਿਡੀ, ਕੌਮੀ ਸਰਵਿਸ ਯੋਜਨਾ, ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ ਆਦਿ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ 'ਚ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ‘ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ, ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਪੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ 85 ਪੈਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਾਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2.31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4,352 ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ'?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਕੌਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਮ.ਐਫ਼.ਆਈ.) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ, ਕਰਜ਼ਾ, ਬੀਮਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਏ ਹਨ। ਹਰ ਇਕ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਅਰਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਤੱਕ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ 21.06 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 12.54 ਕਰੋੜ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 54.58 ਕਰੋੜ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਭਗ 2.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ 15 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਲਗਭਗ 60% ਖਾਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੇਂਸ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਨ ਧਨ ਖਾਤੇ ਦਾ ਔਸਤ ਬਕਾਇਆ 2015 ਵਿੱਚ 1,065 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ ₹4,760 ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 347% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1.26 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਮਿੱਤਰਾਂ (ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਕਢਵਾਉਣਾ, ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਆਦਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ, ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 37.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ (RuPay) ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ 18.68 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ 14 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਯੂਪੀਆਈ ਅਤੇ ਰੁਪੈ ਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਏਈ, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT): ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ, 2024-25 ਵਿੱਚ ਹੀ 1,206 ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ₹2.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, 2014 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁੱਲ ₹20.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਿਓਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (PMJJBY) ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ-ਸਮਰਥਿਤ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ (ਰੀਨਿਊਏਬਲ) ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 18 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਡਾਕਘਰ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ₹2 ਲੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (PMSBY): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (PMSBY) ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ-ਸਮਰਥਿਤ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਸਾਲਾਨਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਕੁੱਲ ਅਪੰਗਤਾ ਲਈ ₹2 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ ਲਈ ₹1 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਜੋਖਮ ਕਵਰੇਜ ਇੱਕ ਨਾਮਾਤਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (PM-KISAN): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (PM-KISAN) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ₹ 6,000/- ਦੀ ਰਕਮ ₹ 2,000/- ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ-ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ-ਮਾਰਚ) ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ: ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (APY) ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਰਸਮੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਮੋਹਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2011 'ਚ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 2021 'ਚ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 2024 ਤੱਕ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 55.76 ਕਰੋੜ ਜਨ ਧਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ
ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2023 'ਚ ਹੋਈ ਜੀ 20 ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੁਝਾਅ
1. ਜਨ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
3. ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਿਮਾਨੀ ਸੂਦ
ਪ੍ਰੋ ਚਾਂਸਲਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
himani.sood@cumail.in
-
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਿਮਾਨੀ ਸੂਦ, ਪ੍ਰੋ ਚਾਂਸਲਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
himani.sood@cumail.in
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.