ਕਿਸਾਨਾਂ- ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆ ਬਜਟ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਚਕਨਚੂਰ :- ਕਾ. ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾ
- ਬੱਜਟ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ
- ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ
ਨਿਰਮਲ ਦੋਸਤ
ਰਾਏਕੋਟ/ਲੁਧਿਆਣਾ,6 ਫਰਵਰੀ 2025 - ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾ(ਖੰਨਾ) ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ- ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆ ਬਜਟ ਤੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸੰਸਦ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ - ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਿਆਨਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਹਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।
ਓਹਨਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਲ ਇੱਕ ਆਮ 'ਜੁਮਲਾ' (ਨਾਅਰਾ) ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ,ਪਰ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਕਾਮਰੇਡ ਇਕੋਲਾਹਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੇ ਦੇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਹਿੱਸਾ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।