ਮੁੰਬਈ ਟ੍ਰੇਨ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ? ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵੇ
ਮੁੰਬਈ, 22 ਜੁਲਾਈ 2025 : 11 ਜੁਲਾਈ 2006 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੱਤ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 189 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 829 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
2015 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੱਤ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ 11 ਜੁਲਾਈ 2006 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਉਪਨਗਰੀ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ 12 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ:
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਬੰਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਸਪਸ਼ਟ: ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਕਿ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸਫੋਟਕ, ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਰਗੇ ਸਬੂਤ ਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ।
ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਟ ਬਾਕਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਪਛਾਣ ਪਰੇਡ 'ਤੇ ਸਵਾਲ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪਛਾਣ ਪਰੇਡ (Identification Parade - TIP) 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛਾਣ ਪਰੇਡ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਛਾਣ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਅਵੈਧਤਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ/ਸਰੀਰਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤੱਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਧੂਰੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਜਾਪਦੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।