ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ – ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਚਾਲ- ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ
- ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਜੁਲਾਈ 2025 - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਦ-ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਹਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਿਖਣ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 83% ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 70% ਲੋਕ ਬੇਅਧਿਕਾਰ ਲਾਂਭੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤਿ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 40–45% ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਪਾਰਕ/ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਿ ਖੇਤੀਯੋਗ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸਥਾਪਨ (displacement) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਨਵੇਂ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰਗਾਵਾਂ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਅਤੇ ਆੰਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਤੀਤਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਨਾ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ: ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 117 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 109 ਬਲਾਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੱਕ 6 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾ ਗਈ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਰਾਸਤੀ ਘਰ ਬਚਦਾ।ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਵਾਸੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ। ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ।