ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 'ਬਿੱਲ C-12' ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ; ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਿਆ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਓਟਾਵਾ, 28 ਮਾਰਚ 2026 — ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 'ਬਿੱਲ C-12' ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ (Asylum) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 3 ਜੂਨ 2025 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ।
ਬਿੱਲ C-12 ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ:
ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ: ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ 24 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ (IRB) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਦਾਖਲੇ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ IRB ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ।
ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਮੀਖਿਆ (Paper-based Review): ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 'ਪ੍ਰੀ-ਰਿਮੂਵਲ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ' ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ: ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ, 3 ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 29,000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ।