ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਸਾਢੇ 14 ਲੱਖ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਵਲ : ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ
- 21 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ : ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਵਿਤਰੀ ਠਾਕੁਰ
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ : ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਵਿਤਰੀ ਠਾਕੁਰ
- 'ਸਸ਼ਕਤ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇਤਰੀ ਮੁਹਿੰਮ' ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ : ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ
- ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਹਾਲੀ, 7 ਅਗਸਤ : “ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਆਰਆਈ) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14.5 ਲੱਖ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 21 ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਆਰਆਈ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ 106ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2023 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਮੁਹਿੰਮ' (ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ (ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)।“ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਾਵਿਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ) ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ (ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਆਰ.) ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਆਰ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਵਿਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 1957 ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 22 ਸੀ, 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 78 ਅਤੇ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 75 ਹੋ ਗਈ ਹੈ (ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ)। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਲ 1952 ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 15 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ 42 ਹੈ।“
ਸਾਵਿਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ "ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ" ਅਤੇ "ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ" ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।“
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (106ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ 2023 "ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨਾ ਐਕਟ" ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਸਸ਼ਕਤ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇਤਰੀ ਮੁਹਿੰਮ" ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।“
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਡਿਪਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਲਈ "ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਾਈਮਰ" ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਵਿਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਚੱਕਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHGs) ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ SHGs ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 10 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।“
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਐਮ.ਪੀ. ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 14.5 ਲੱਖ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ (ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ) ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਹਨ।”