CM ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਹੁਣ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ ਸਕੂਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਗਸਤ 2025: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 'ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਬਿੱਲ 2025' ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ: ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਫੀਸ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ 'ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ': ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 41 ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 17 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।