ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਗਾ-ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਦਿੱਲੀ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਐਸ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਹਗਾ-ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੱਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ
1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ।
ਚੈੱਕਪੋਸਟ ਅਟਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੈਧ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ 1 ਮਈ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ SPES ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। SPES ਵੀਜ਼ਾ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ 48 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਫੌਜੀ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨਾ ਨਾਨ-ਗ੍ਰਾਟਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।