''ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ''
ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 9 ਅਗਸਤ 2025
ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਨੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2021 ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 2023 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿਖੇ 14 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ 1.43 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਮਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ 18,000 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 1.42 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਖੜਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਲਗਭਗ 46,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 84,000 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ, ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਕਟੌਤੀ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ - ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪੀਏਸੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
1. ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯੰਤਰਿਤ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭੰਡਾਰ ਛੱਡੇ ਜਾਣ।
2. ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੋਂਗ ਲਈ ਆਉਣ-ਜਾਣ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸਾ।
3. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ।
ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪੀਏਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਜੀਵਨ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨਹੀਂ।”
ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "2023 ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਨ - ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਬਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।