ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਢਾਹੀਆਂ
-ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ-ਮਨੀਸ਼ਾ ਰਾਣਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ:
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜਲਾਲਪੁਰ, ਚੌਰਾ ਅਤੇ ਹਸਨਪੁਰ ਪ੍ਰੋਹਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਤਿੰਨ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੀਡੀਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਮਨੀਸ਼ਾ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਨੀਸ਼ਾ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪੀਡੀਏ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੀਡੀਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਰਾਣਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਏਸੀਏ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਡੀਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀਡੀਏ ਦੇ ਡੀਟੀਪੀ ਸੀਮਾ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਏਟੀਪੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ।