ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਪੀਏਸੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ 

ਲੁਧਿਆਣਾ 24 ਅਪਰੈਲ 2025 ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚਾਂਦ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇੜੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ  ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ  ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ  ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ  ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲ ਇੱਕ ਲਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ  ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਇਲਾਕਾ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੈ, ਦਾ ਗਠਨ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਨ ਕੰਧੋਲਾ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 200 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਰੁਚਿਰਾ ਮਿੱਲ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 300 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਾਲਾ ਅੰਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।"

ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੋਵੇਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਹਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।"

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪਲਾਹਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸੀਈਟੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ।