ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ - DC ਰੂਪਨਗਰ
ਦਰਸ਼ਨ ਗਰੇਵਾਲ
ਰੂਪਨਗਰ, 20 ਫਰਵਰੀ 2025: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿੰਭਿਨਤਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੰਭਿਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁੜਾਈ ਉਪਰੰਤ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ (ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁੜਾਈ ਉਪਰੰਤ ਜਲਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁੜਾਈ ਉਪਰੰਤ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੰਡਾਰਣ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੇ 250 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਾਈਪ 1 ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 250 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਚੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਟਾਈਪ 2 ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਇਸ ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਰਾਇਪਨਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਰੀਫਰ ਵੈਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 9.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਮਿੰਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਓਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਯੂਨਿਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਰਟਿੰਗ, ਗਰੇਡਿੰਗ, ਪੈਕਿੰਗ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਬੂਟੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਲੈਬ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੁੰਬ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਠੰਡੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਖੁੰਬ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੰਬ ਪੈਦਾਵਾਰ ਯੂਨਿਟ ਤੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਖੁੰਬ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪੋਸਟ ਖਾਦ ਯੂਨਿਟ ਤੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਖੁੰਬ ਬੀਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਯੂਨਿਟ ਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਿਤੀ 28-02-2025 ਤੱਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਚਤੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਤਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਫਤਰ ਰੂਪਨਗਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।