ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਾਰਕ - ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਸੰਪੱਤੀ ....? -- ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ
ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਲਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਜਾਪੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁਗ ਵਿੱਚ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਖਿਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪਾਰਕ, ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ-ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ।
ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਸੰਪੱਤੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ। ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਜੋ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਕ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ “ਬਤਮੀਜ਼” ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਕ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਸੰਪੱਤੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੰਨਜੂਰਸ਼ੂਦਾ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੁਦ ਉਹ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਰਸੂਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਧਮਕੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁਗ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ-ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਕ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਵਜੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਸੰਪੱਤੀ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ?
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਵਜੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਪੱਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਏ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਾਰਕ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਜੀ ਸੰਪੱਤੀ ਬਣਨ।
liberalthinker1621@gmail.com
ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ-7009807121
ਐਮ.ਸੀ.ਏ, ਐਮ.ਏ ਮਨੋਵਿਗਆਨ
ਰੂਪਨਗਰ
-
ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਐਮ.ਸੀ.ਏ, ਐਮ.ਏ ਮਨੋਵਿਗਆਨ
liberalthinker1621@gmail.com
7009807121
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.