ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ  - ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ

ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਫਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਧੋਖੇ, ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਹਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਰਵਈਆ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਅਣਦਿਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਜਨਕ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਕਮ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਬਲਿਤਾ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਗਰੇਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4500 ਤੋਂ 7000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ "ਕੋਜੇ" ਮਜ਼ਾਕ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੀਵਰਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਜੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ, ਤਨਖਾਹ 10,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਹਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਏ। ਪਰ 1 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀ ਪਿਕਟਸ ਸੋਸਾਈਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਰੈਗੁਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੋਕਣ, ਵਿੱਤੀ ਮਦਦਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 

ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊੇਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਵਿਡ 19 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਅ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮੌਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ? ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ ਰੂਲਾਂ ਤਹਿਤ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਨਵੇਂ ਸੀਐਸਆਰ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹਰੇਕ ਹੋਰ ਕਾਡਰ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜੇ ਹਨ? ਦੂਜੇ ਸਮਰੂਪ ਅਧਿਆਪਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਫੈਲੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਭਾਗੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਲਾਈਕੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਕਨੋਲਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕੰਪਿੂਟਰ ਅਧਿਆਂਪਕਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਕੰਪਿੂੳਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਵਿਤਕਰੇ, ਜਲਾਲਤ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ " 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਰੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ" ਤਾਂ ਕੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਨ.....?  

ਲਗ-ਭਗ 115 ਦਿਨ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਚਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ 14 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜੋਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ 22 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ,ਵਿਭਾਗ , ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਸੁਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਹਰਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਭਾਗੀ ਅੜਿੱਕੇ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵਈਏ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ "ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਚੇ" ਉਹ ਕੁੜੱਤਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਚਨ-ਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲਿਆ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। 

liberalthinker1621@gmail.com

ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ-7009807121

ਐਮ.ਸੀ.ਏ, ਐਮ.ਏ ਮਨੋਵਿਗਆਨ

ਰੂਪਨਗਰ