ਕੇਂਦਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ- ਮੀਤ ਹੇਅਰ
ਆਪ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਾਸ਼ਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ /ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਦਸੰਬਰ
ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ‘ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸੋਧਨਾ ਬਿੱਲ 2025’ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ 71 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੜ ਆਏ ਤਾਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀ ਕਿ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੋੜਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।