MNREGA ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਦਸੰਬਰ (ANI): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (MGNREGA) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਬਿੱਲ, 2025' (Viksit Bharat-GRAM G Bill) ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047' ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨ ਯਕੀਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਦਿਨ ਸੀ।
'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਲਈ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਜੋੜ ਕੇ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਟੈਕ' (Infrastructure Stack) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ (Peak Season) ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
AI ਅਤੇ GPS ਨਾਲ ਰੁਕੇਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹੇ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਫਰੇਮਵਰਕ (Digital Governance Framework) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ (Biometric Authentication), ਜੀਪੀਐਸ (GPS) ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਆਡਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (Artificial Intelligence - AI) ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
PM ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਪਿੰਡ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਪੀਐਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ' (PM Gati Shakti) ਅਤੇ ਜੀਓਸਪੇਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 'ਵਿਕਸਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਲਾਨ' ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਖਾਕਾ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਉਂ ਪਈ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ?
ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ-ਮੁਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਵੰਡ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।