UGC ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ Guidelines! ਹੁਣ Colleges-Universities ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ
Babushahi Bureau
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2025: ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (HEIs) ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਲਫ-ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ (Public Self-Disclosure) ਯਾਨੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ Public Self-Disclosure System
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। UGC ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ "Guidelines on Public Self-Disclosure by Higher Education Institutions" ਨਾਮਕ ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ:
1. ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ (Accreditation) ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
2. ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ: ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ (Financial Audits) ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
3. ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ: ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖੋਜ (Research) ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ?
UGC ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ:
1. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸੌਖ: ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
2. ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ: ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਛੁਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Good Governance) ਵਧੇਗਾ।
3, ਵਧੇਗਾ ਭਰੋਸਾ: ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
UGC ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ।