ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਿਆਰ: 'ਨਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਨਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸ' ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਕਤੂਬਰ 2025: ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਸਮੇਤ) ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਵਾਲਗੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਲੰਡਨ ਦੀ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਅਦਾਲਤ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਹਵਾਲਗੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ
ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ:
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀ: ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਤੱਥ
ਦੋਸ਼: ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਾ ਨੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ₹6,498 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ: ਉਹ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: PNB ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਈਡੀ ਕੇਸ, ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ।
ਜੇਲ੍ਹ: ਉਸਨੂੰ 19 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬੈਰਕ 12 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।