ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ : ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਕਤੂਬਰ 2025 : ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਕਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ "ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਸ਼ਾਲਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਡਿਊਟੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਜਨਗਣਨਾ (Census)
ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ (Disaster Relief)
ਚੋਣਾਂ (Elections)
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਾ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣ।
ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣੇ ਅਟੱਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।