ਨਵੇਂ Income Tax ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ ਜਾਣੋ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | 10 ਅਗਸਤ, 2025: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ, 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 4,584 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 566 ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ।
ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੁਝਾਅ ਕੀ ਹਨ?
1. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ITR ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ: ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ITR ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ITR ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
2. ਜ਼ੀਰੋ ਟੀਡੀਐਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ: ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਟੀਡੀਐਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਰੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਡੀਐਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
3. ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PF) 'ਤੇ TDS ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ: ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ 'ਤੇ TDS ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
4. ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ: ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ (LTCG) ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
5. ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਝਾਅ
5.1 MSME ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSME) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ MSME ਐਕਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
5.2 ਲਾਭਅੰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ: ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ਾਂ (ਇੰਟਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਭਅੰਸ਼) 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।