ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ? ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ 2025 : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਐਸਐਸ ਸਾਰੋਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ
ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਨੇ 30 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦਾ 2014 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਅਲੀ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੋਣਾਂ 2026 ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।