ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜਨਵਰੀ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 4.32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 15 ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਤੇ 8 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ।
ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ 4,32,198 ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,67,914 ਕੇਸ ਦੀਵਾਨੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 1,64,284 ਕੇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹਨ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।