ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਸੁਣਵਾਈ: ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ – "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ"
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਉਪਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 73 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਲ:
ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ?
ਸੀਜੇਆਈ ਦਾ ਵਾਅਜ਼ੇ ਸਨੇਹਾ: "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਹਾਂ।"
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਕਫ਼:
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਸਲਿਮ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਤਰਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਏ:
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵਿਵਾਦੀ ਉਪਬੰਧਾਂ 'ਚ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।