ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ
ਜ਼ੀਨੀਆ ਬੱਲੀ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ 100 ਏਕੜ ਜੰਗਲ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਤੇਲੰਗਾਨਾ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 100 ਏਕੜ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ 'ਰਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ' ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਚਾ ਗਾਚੀਬੋਵਲੀ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਸਥਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ- ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਲਦੀ ਸੀ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜਲਦੀ ਸੀ ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਈਸੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦਰੱਖਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।