ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਟੈਚ ! ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਲੱਗੇ ਪੱਖੇ, ਏ.ਸੀ. ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੱਥ ! ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 - ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਈ। ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਆਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 77 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਝੀਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਨੀਜ਼ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਝੀਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। 2008 ਵਿੱਚ ਕਨੀਜ਼ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2014 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ। 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਨੀਜ਼ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪਟਿਆਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖੇ, ਕੂਲਰ, ਏਸੀ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਸਮੇਤ ਸਾਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 77 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਢੱਕ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।