ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ ,21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024: ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੰਗੇ ਦੇ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰ. ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ,ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੁਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਬਾਈ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਊ ਕਾਰਜ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ । ਸਕੱਤਰ ਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ । ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਮੱਲਣ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਗਗਨ ਗਰੋਵਰ,ਸੁਰਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਘਣੀਆ,ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ,ਪਵਨ ਜਿੰਦਲ,ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸੇਲਬਰਾ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ,ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਵਿਰਦੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ,ਰਾਮਦਿਆਲ ਸੇਖੋਂ ,ਮਾਸਟਰ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧੰਮੂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ,ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ)ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ,ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਕੀਤੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ,ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ,ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤਹਿਤ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਗਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ,ਸੀਬੀਆਈ,ਈਡੀ ਤੇ ਐਨਆਈਏ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਦੀਕ੍ਰਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ,ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ,ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ,ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਮੜੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਵਫਦ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, 44 ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਚਾਰ ਕੋਡ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਫੇਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ,ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ਤੇ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਦਭਾਨ ਦੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੜੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰ.ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।